जबलपुर। कलेक्टर गाडइ लाइन के अनुसार मुआवजा दिये जाने के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस जी एस आलुवालिया की एकलपीठ ने कटनी जिला न्यायालय के आदेश को उचित करार देते हुए प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
सरकार की तरफ
से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि रानी अवंती बाई सिंचाई परियोजना के लिए अनावेदन
57 व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मूल्यांकन कमेटी द्वारा निर्धारित
मुआवजा राशि अनावेदकों को प्रदान की गयी थी। निर्धारित मुआवजा राशि के खिलाफ अनावेदकों
ने एडीजे कोर्ट कटनी के आवेदन दायर किया था। एडीजे कोर्ट ने उन्हें कलेक्टर गाइड लाइन
के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश दिये थे।
सरकार की तरफ से दायर की गयी
अपील में कहा गया था कि कलेक्टर द्वारा गठित मूल्यांकन कमेटी ने मुआवजा राशि का निर्धारिण
किया है। एकलपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि निर्धारित
नियम अनुसार जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
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