योगी आदित्यनाथ की कर्मशीलता, अपनी ही पार्टी के विधायक को भी नहीं बख्शा

सरकार पर आरोप और बढ़ता दबाव

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाए कि वह अपने ही विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है। उसी समय कठुआ बलात्कार मामला भी सामने आया था, जिससे देशभर में आक्रोश का माहौल था। दोनों मामलों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग तेज हो गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन घटनाओं की निंदा की, जिससे राजनीतिक दबाव और बढ़ा।

निर्णायक कार्रवाई: सत्ता से ऊपर कानून

हालांकि शुरुआती देरी और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, लेकिन बढ़ते जनदबाव और मीडिया की सक्रियता के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। यह फैसला महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे यह संदेश गया कि सरकार मामले को निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, भले ही आरोपी उसकी अपनी पार्टी का विधायक क्यों न हो। सीबीआई ने जांच के बाद सेंगर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और 13 अप्रैल 2018 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक ऐसा कदम था, जिसने यह संकेत दिया कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तब उनके सामने कानून-व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी थी। सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद जून 2017 में सामने आया उन्नाव बलात्कार कांड न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला मामला बना। इस घटना ने सरकार, पुलिस व्यवस्था और राजनीतिक नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए।

उन्नाव की इस घटना में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आया, जिसने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। आरोप यह था कि सत्ता के प्रभाव के चलते शुरुआत में पीड़िता की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे-जैसे मामला राष्ट्रीय स्तर पर उभरा, सरकार पर दबाव बढ़ा और घटनाक्रम ने एक निर्णायक मोड़ लिया।

घटना और शुरुआती लापरवाही

पीड़िता ने आरोप लगाया कि 4 जून 2017 को उसके साथ सेंगर के घर पर बलात्कार हुआ। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़िता और उसके परिवार को लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में आ गई। इसके ठीक बाद उसके पिता की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई, जिससे प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल और तेज हो गए।

पुलिस और प्रशासन पर भी कार्रवाई

मामले में सिर्फ आरोपी विधायक ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी सेंगर के भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार ने पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जुड़े हुए हर पहलू की जांच करवाई।

योगी सरकार की भूमिका 

आलोचना और संतुलन

इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की भूमिका दो पहलुओं में देखी गई।

पहला, शुरुआती दौर में पुलिस की निष्क्रियता और देरी ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। इससे यह धारणा बनी कि सत्ता का प्रभाव न्याय में बाधा बन सकता है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठा, तब सरकार ने पीछे हटने के बजाय निर्णायक कदम उठाए—CBI जांच, गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई और केस को आगे बढ़ाने में सहयोग।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

मामले ने तब और तूल पकड़ा जब जुलाई 2019 में पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसके परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके।

सजा और न्याय की दिशा

20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक प्रभाव के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है।

बाद की कानूनी प्रक्रिया

दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की सजा निलंबित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में कई गंभीर कानूनी प्रश्न हैं और अंतिम निर्णय तक दोषी को राहत नहीं दी जा सकती। यह घटनाक्रम बताता है कि न्यायिक प्रणाली इस मामले में लगातार सक्रिय रही और हर स्तर पर निगरानी बनी रही।

निष्कर्ष: सत्ता से ऊपर न्याय का संदेश

उन्नाव बलात्कार मामला भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। इसने दिखाया कि भले ही शुरुआत में व्यवस्था कमजोर पड़े, लेकिन जनदबाव, मीडिया की भूमिका और न्यायपालिका की सक्रियता से सच सामने आ सकता है।

योगी आदित्यनाथ के लिए यह मामला एक बड़ी परीक्षा थी। उन पर अपनी ही पार्टी के विधायक को बचाने के आरोप लगे, लेकिन अंततः जिस तरह से जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारी हुई और सजा तक मामला पहुंचा, उससे यह संदेश गया कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है।