भोपाल । पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरपंचों को एक बार फिर उनकी पावर लौटी दी गई है। अब सरपंच पहले की तरह काम कर सकेंगे और अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बार फिर से पंचायत के अधिकार सरंपचों के हाथ में चले जाएंगे। जनपद जिला पंचायतों में भी प्रधान समिति कार्य करेगी।
आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 23 हज़ार पंचायतों के सरपंचों ने सरकार से मांग की थी। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा फैसला लिया। फैसला लेने का मुख्य कारण यह रहा है कि सरपंचों ने पंचायतों में कई काम शुरू करवा दिए थे जिनमें उन्होंने पैसा लगाया था लेकिन आचार संहिता लगने से उनको बेदखल कर दिया गया था और उनका पैसा फंस गया था।
इसको लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगातार सरपंचो द्वारा यह मांग उठाई जा रही थी कि जब तक दोबारा चुनाव की आचार संहिता नहीं लगती तब तक उनको पावर दिए जाएं। जिससे कि वह अपने रुके हुए काम करवा सकें और पंचायतों का विकास भी बाधित ना हो।
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