उच्च न्यायालय ने आरोपी की गैरमौजूदगी में दर्ज गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को गवाहों से जिरह करने का मौका दिए बिना दोषी ठहराना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है। इसके साथ ही मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयानों का बाद में इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। आरोपी के अदालत में वापस आने के बाद गवाहों को दोबारा बुलाने की कोशिश किए बिना पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाना उचित नहीं है।
मामले के अनुसार, महिला आरोपी को वर्ष 2014 में जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद वह फरार हो गई। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए। इस दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में महिला के अदालत में पेश होने पर गवाह उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद निचली अदालत ने पुराने बयानों को आधार बनाकर उसे दोषी ठहरा दिया।
इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को दोबारा बुलाने के प्रयास करने का निर्देश दिया है। गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के वकील को जिरह का अवसर देते हुए नए सिरे से बयान दर्ज किए जाएं। यदि कोई गवाह नहीं मिलता है, तो अभियोजन पक्ष को धारा 299 लागू करने के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और उसके बाद स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाए।
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