धार में लोकायुक्त की छापेमारी, सहकारी समिति प्रबंधक के तीन ठिकानों से मिली आय से अधिक संपत्ति

 इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को धार जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक साथ तीन ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों, दस्तावेजों और अन्य सामान की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रबंधक के पास उनकी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है।

लोकायुक्त के अनुसार, करीब 20 साल की नौकरी के दौरान प्रबंधक को वेतन के रूप में लगभग 65 लाख रुपए मिले। वहीं, इस अवधि में उन्होंने 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपए की संपत्ति अर्जित करने और खर्च करने की जानकारी सामने आई है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से 271.46 प्रतिशत अधिक बताई गई है।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त की तीन टीमें सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं।

जांच में सामने आया कि प्रबंधक ने सोडपुर में 0.1520 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस पर करीब 2400 वर्गफीट क्षेत्र में दो मंजिला मकान बनवाया गया। जमीन की खरीद और निर्माण पर लगभग 97 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

इसके अलावा नालछा में मांडव रोड स्थित सोडपुर तिराहे पर 1350 वर्गफीट का एक अन्य भवन भी खरीदा गया। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है।

लोकायुक्त की जांच में प्रबंधक की पत्नी के नाम पर खरीदी गई कृषि भूमि का भी पता चला है। सोडपुर क्षेत्र में 0.645 हेक्टेयर जमीन 8 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि मांडव क्षेत्र में 2.526 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए करीब 42 लाख रुपए खर्च किए गए।

तलाशी के दौरान टीम को जेसीबी, महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा टीयूवी, ऑल्टो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और कृषि उपकरण भी मिले हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी गई है।

इसके अलावा प्रबंधक से जुड़े एक अन्य संदिग्ध भवन की जानकारी भी जांच एजेंसी को मिली है। फिलहाल इसका सत्यापन किया जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर मिले ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कृषि उपकरणों के स्वामित्व के साथ उनकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई जारी है। तलाशी अभियान में डीएसपी और निरीक्षक स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सभी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद अनुपातहीन संपत्ति का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा।

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इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बुधवार को धार जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक साथ तीन ठिकानों पर छापेमारी कर संपत्तियों, दस्तावेजों और अन्य सामान की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रबंधक के पास उनकी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त के अनुसार, करीब 20 साल की नौकरी के दौरान प्रबंधक को वेतन के रूप में लगभग 65 लाख रुपए मिले। वहीं, इस अवधि में उन्होंने 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपए की संपत्ति अर्जित करने और खर्च करने की जानकारी सामने आई है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से 271.46 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त की तीन टीमें सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। जांच में सामने आया कि प्रबंधक ने सोडपुर में 0.1520 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस पर करीब 2400 वर्गफीट क्षेत्र में दो मंजिला मकान बनवाया गया। जमीन की खरीद और निर्माण पर लगभग 97 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा नालछा में मांडव रोड स्थित सोडपुर तिराहे पर 1350 वर्गफीट का एक अन्य भवन भी खरीदा गया। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। लोकायुक्त की जांच में प्रबंधक की पत्नी के नाम पर खरीदी गई कृषि भूमि का भी पता चला है। सोडपुर क्षेत्र में 0.645 हेक्टेयर जमीन 8 लाख रुपए में खरीदी गई, जबकि मांडव क्षेत्र में 2.526 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए करीब 42 लाख रुपए खर्च किए गए। तलाशी के दौरान टीम को जेसीबी, महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा टीयूवी, ऑल्टो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और कृषि उपकरण भी मिले हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा प्रबंधक से जुड़े एक अन्य संदिग्ध भवन की जानकारी भी जांच एजेंसी को मिली है। फिलहाल इसका सत्यापन किया जा रहा है। अलग-अलग स्थानों पर मिले ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कृषि उपकरणों के स्वामित्व के साथ उनकी कीमत का भी आकलन किया जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई जारी है। तलाशी अभियान में डीएसपी और निरीक्षक स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सभी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद अनुपातहीन संपत्ति का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा।