मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। बैठक में दिसंबर 2024 तक एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल है। भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिए कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें।
रोजगार सृजन के लिए 11 विभाग काम कर रहे हैं। अगले चार साल के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कितने रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध कराने के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चियों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। पीड़िता को हर जिले में दस लाख रुपये सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आम नागरिक और जनप्रतिनिधि पुनर्गठन आयोग को अपने सुझाव दे सकेंगे। पुनर्गठन आयोग विभिन्न संभागों का दौरा नवंबर से शुरू करेगा और इसके लिए लोगों को अपने आवेदन और सुझाव देने के लिए चार से छह महीने का समय मिलेगा। फीडबैक के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार की मंजूरी मिलने पर उसे लागू किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में राहत के तौर पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 25 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और राज्य सरकार किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीदेगी। इसके लिए राज्य में 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं।
दीपावली के अवसर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य की शासकीय और अनुदान प्राप्त गौशालाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने गृह जिलों की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा पर शामिल होने को कहा है। इसके अलावा कैबिनेट में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सातवें वेतन मान के आधार पर पेंशन मिलेगी। इसका लाभ 2016 से जो सेवानिवृत्त हुए है, उनको मिलेगा। वहीं, उज्जैन में सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। हालांकि इस जमीन का अखाड़े आवासीय और कमर्शियल उपयोग नहीं कर सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने रीवा में एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। विंध्य इलाके में 46 साल बाद एयरपोर्ट की सौगात मिली है। विंध्य में नेशनल पार्क, सीमेंट हब, पॉवर हब है। इसे देखते हुए कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि रीवा में बुधवार को रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। खनिज, फूड पार्क सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। बुधवार को फार्मा सेक्टर पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। रीजनल इन्वेस्टर समिति की अच्छी तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वहां मौजूद रहेंगे। इस समिट के लिए 4000 उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं।
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